“वित्तीय सुशासन जोखिम” भन्नाले भ्रष्टाचार, प्रकृयाको पालना नहुने र कमजोर व्यवस्थापनका कारण सार्वजनिक वित्तीय साधन तोकिएको वर्ग, लक्ष्य र प्रयोजनमा खर्च नहुने र यसबाट अपेक्षित नतिजा निस्कन नसक्ने सम्भावनालाई बुझिन्छ ।नेपालमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरि ३ किसिमको सरकार रहेको र सबैभन्दा तल्लो तहमा रहेको र जनताको प्रत्यक्ष सरोकार रहेको सरकार स्थानीय सरकार अर्थात गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाको रुपमा रहेका छन्।यी स्थानीय तहले संयन्त्र, प्रक्रिया, पद्दती र सेवा प्रवाह गर्ने शैलीमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्नु पहिलो शर्त हुन जान्छ । वित्तीय अनुशासनको जोखिमले सार्वजनिक पद, शक्ति र श्रोत साधनलाई निजी फाइदाको लागि दुरूपयोग हुन सक्ने सम्भावनाको जोखिमलाई जनाउँछ ।
बिज्ञापन
वित्तिय सुशासनमा राजश्व संकलन र खर्च व्यवस्थापनलाइ व्यवस्थित गर्न स्थानीय तहहरुले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तदायित्व सम्बन्धी कानुनहरुको खाँचो देखिएको छ।त्यसैले वित्तिय अनुशासन, जवाफदेहिता र पारदर्शिता प्रवर्दन हुनेगरी आर्थिक कारोवार सञ्चालन गर्न आवश्यक कानुन बनाई लागु गर्नुपर्दछ। वित्तिय जोखिममा बेरुजु मात्र नभएर भ्रष्टाचार पनि सँगै जोडिएर आएको हुन्छ।अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको बार्षिक प्रतिवेदन८०/ ८१ अनुसार, आयोग र आयोगका कार्यालयहरुमा दर्ता भएका उजुरीभध्ये बढि ५२ दशमलव ८० प्रतिशत उजुरी स्थानीय तह विरुद्द परेको देखिन्छ। त्यसैगरि वित्तिय सुशासन मापनको औजार बेरुजु भएकाले यसलाइ न्युनिकरण गरि असल शासन कायम गर्नुपर्ने देखिन्छ। तथ्याङ्कको रुपमा महलेखा परीक्षकको एकसठ्ठिऔं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार हाल संघ, प्रदेश र स्थानीय तह समेतको लेखापरीक्षणबाट रू.९५ अर्ब ६० करोड बेरुजु कायम भएको छ। सोमध्ये ३ हजार २७७ सङ्घीय सरकारी निकायको रू.२४ खर्ब ६१ अर्ब ११ करोड लेखापरीक्षणबाट रू.४६ अर्ब ५३ करोड अर्थात् १.८९ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ। प्रदेश तर्फ १ हजार २७० कार्यालयको रू.३ खर्ब २३ अर्ब ३४ करोडको लेखापरीक्षणबाट रू.६ अर्ब ५७ करोड अर्थात् २.०३ प्रतिशत र स्थानीय तह तर्फ यस वर्षको ७४६ र बक्यौता २ समेत ७४८ को रू.११ खर्ब ३९ अर्ब १९ करोडको लेखापरीक्षणबाट रू.३१ अर्ब २ करोड अर्थात् २.७२ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ।
बिज्ञापन
पालिकामा हुन सक्ने वित्तिय जोखिमहरु
कार्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित
बजेट बिनियोजन गर्दा एकमुष्ट कार्यक्रमको रुपमा राखेर आफुखुसी बजेट खर्च लेख्ने तथा पदाधिकारीहरुलाइ प्रदेशबाट जारी भएको मासिक सुविधाबाहेक यातायात खर्च, मोवाइल, ल्यापटप, सवारी साधन, अतिथी सत्कार लगायतका सुविधा उपलब्ध गराउने र ति पदाधिकारीहरु सुविधा सम्बन्धि ऐन विपरीत स्वकिय सचिव र सल्लाहकार राखी पारीश्रमीक दिने गरेको पाइन्छ।स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुले कार्यालयबाट भरपाइ गरि लिएको जिन्सी सामाग्रीहरु मोवाइल, ल्यापटप लगायतका मालसामान लगि सरुवा हुँदा र पदमा नरहँदा समेत फिर्ता नगर्ने गरेको पाइएको देखिन्छ।कतिपय स्थानीय तहले स्पष्ट कानुनी आधार एवम् मापदण्ड बेगर आन्तरिक आय समेतको ख्याल नगरि कर्मचारी प्रोत्साहन भत्ता भुक्तानी गर्ने,स्थानीय तहले दरवन्दि नभएको तथा दरबन्दि भन्दा बढि कर्मचारी नियुक्त गर्ने, सरुवा सहमती दिने गरेका उदाहरण पनि टन्नै देखिन्छ।कुनै स्थानीय तहमा कार्यालयका कर्मचारीमात्रै बैठक बसेको वा भत्ता नपाउने समितिको समेत बैठक भत्ता खर्च लेख्ने तथा कार्यालयको काम बाहेक समेत हाजिर नगरि, घरमै बसी काज बापतको रकम भुक्तानी लिने समेत गरेका छन्।
बिज्ञापन
खरिद तथा निर्माण व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित
सेवा र परामर्स अन्तर्गत कार्यलयकै कर्मचारी प्रयोग गरि गर्न सकिने काम पनि तेस्रो पक्षबाट गराउन खोज्ने जसमा बिनियोजित बजेट बराबर नै खर्च गर्नेगरि तेस्रो पक्षबाट सेवा लिने, बार्षिक मर्मत खर्च (AMC) लाइ ख्याल नै नगरि तस्रो पक्षलाइ काम लगाउने समेत गरेको पाइन्छ। धरैजसो स्थानीय तहमा काम हुने यकिन नभएको ठाउँमा समेत बृस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन ताथ वातावरणिय अध्ययन प्रतिवेदन (DPR, IEE) गराउने र प्राप्त प्रतिवेदनको अभिलेख नराख्ने गरेको समेत देखिन्छ भने विद्युतिय प्रणाली खरिद गर्दा सुचना प्रविधि मन्त्रालयबाट स्विकृति नलिएका प्रणाली खरिद गर्ने तथा खरिद गरिएका प्रणाली समेत प्रयोगमा नल्याउने गरेको समेत पाइएको छ।पालिकाले प्रतिस्पर्धा नगराइ विभिन्न निर्माण कार्य, औषधि खरिद, परामर्श एवम् वस्तु तथा सेवा सोझै खरिद गर्ने, कार्यालयको आन्तरिक श्रोतको मुल्याङ्कन नगरि जथाभाबी सवारी साधन खरिद गर्ने तथा ती साधनको इन्धन र मर्मत मा खर्च गर्ने र सो खर्चसँग भिडान हुने किसिमका कागजात समेत संलग्न नभएको पाइन्छ। भने उपभोक्ता समितिमार्फत जटिल किसिमका संरचना निर्माणको कार्य गर्ने, उ.स लाइ भुक्तानी दिँदा मु।अ।कर तथा जनसहभागिताको अंस कट्टा नगरि भुक्तानी दिने गरेका उदाहरण पनि टन्नै छन्।
वित्तिय शुसासन कायम राख्न विविध उपाय उपनाए पनि लाभग्राहि समुदायबाट योजना कार्यन्वयन गर्न भनि गठित उपभोक्ता समितिबाट जटिल किसीमका संरचना निर्माणको काम गराउँदा निर्माण कार्य सम्बन्धि ज्ञान नभएको कारणले गुणस्तरिय काम गराउन सकिदैन र विविध कारणबस काम रोकिने अवस्था आएमा समेत उपयुक्त कानुनको अभाबले कारबाहि प्रकृयामा जान समेत सकिँदैन। विनियोजित रकम न्युन हुने समस्या एकातिर छ भने ठेक्का प्रकृयामा निर्माण कम्पनीले समयमै काम नसक्दा काम पनि पुरा नहुने र रकम समेत फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान छ।विभिन्न खरिद तथा निर्माण कार्यमा नितिगत अस्पष्टता जस्ता समस्या देखा परेका छन् भने स्थानीय तहका कर्मचारीलाइ समयाअनुकुल नितिगत तथा व्यवहारीक ज्ञान, तालिम सिप विकासको अभाव देखिएको पाइन्छ। स्थानीय तहमा कानुन निर्माण गर्न चुनिएका पदाधिकारीहरुमा दक्षताको अभाब समेत देखिन्छ भने अर्कोतर्फ प्रत्येक स्थानीय तहमा कानुन अधिकृतको व्यवस्था नहुँदा वनाइएका कानुनहरु पनि कतिपय संघ तथा प्रदेश कानुनसँग बाझिएका कारण कार्यान्वयनमा जान सकेको देखिँदैन।
यसले पार्ने समस्या
बजेट विनियोजनमै विनियोजन कुशलता अपनाउन नसक्ने र खर्च गर्दा समेत वित्तिय जोखिम हुनेगरी खर्च लेखिएमा कार्यालयमा नियमितता, पारदर्शिता, सुशासन हराएर जाने स्वेच्छाचारीता, भष्टाचार, अनियमितता, आर्थिक बेथिति र बढ्दो बेरुजुको अवस्था रहने गर्दछ भने जनता र कर्मचारी तथा पदाधिकारी विचको खाडल बढ्दै जान्छ ।जसले गर्दा कार्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा लागत बढ्दै जाने, अनियमित तबरले खर्च हुने गरि समस्या देखा पर्दछन् भने निर्माणका काममा समेत गुणस्तर प्राप्त गर्न नसक्दा तुरुन्तै मर्मत गर्नुपर्ने वा फेरी नयाँ पद्दतिबाट निर्माण गर्नुपर्दा एउटै योजनामा बढि लागत पर्न जान्छ।एकै ठाँउमा पटक पटक रकम विनियोजन गर्दा सन्तुलित विकास नहुने अवस्था आउँछ।सेवा परामर्सबाट विभिन्न सफ्टवेयर, नगर पाश्वचित्र, विद्युतिय नागरिक वडापत्र लगायतका काममा खर्च गर्दा सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिम वार्षिक मर्मत सम्भार खर्च उपलब्ध गराउँदा कार्यालयको वित्तिय स्रोत यत्तिकै खर्च भैरहने र दिर्घकालिन महत्व राख्ने ठुला योजनाहरुमा खर्च गर्न रकमको अभाब हुने देखिन्छ भने कार्य सुरु नै नहुने सुनिश्चितता नभएका ठाँउमा विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदन तथा वातावरणिय अध्ययनमा खर्च भएमा त्यो लगानी समेत जोखिममा पर्ने सुनिश्चित देखिन्छ।अल्पकालीन सिमित व्यक्तीको लाभको लागि तत्काल अनुपयुक्त स्थानरक्षेत्रमा लगानी गर्दा त्यसले भविष्यमा वित्तिय जोखिम निम्त्यायन सक्छ।
अन्त्यमा प्रत्येक स्थानीय तहहरुले कार्यालयमा वित्तिय सुशासन कायम राख्न आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली लाइ सुदृढ पार्दै आन्तरिक लेखापरिक्षण र महालेखा परिक्षणको क्रममा प्राप्त सुझाबहरुलाइ मनन गर्दै कैफियतहरुलाइ समेत सुधार गर्दै जानु पर्ने देखिन्छ।अर्कोतर्फ नेपाल सरकारबाटै आधिकारीक विद्युत्तीय प्रणालीको बिकास गरि सबै स्थानीय तहमा लागु गराउन सकेमा सफ्टवेयर खरिद र बार्षिक मर्मत शुल्क बापतको रकम अन्य प्रभाबकारी कार्यमा खर्च गर्न सकिने थियो।सबै स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत र लेखा प्रमुखको कार्यसम्पादनमा बेरुजु र आन्तरिक राजश्व जस्ता विषयलाइ समेत समाबेश गर्न सकिएमा वित्तिय सुशासन प्रमुख प्राथमिकतामा पर्ने थियो। खासगरि बजेट विनियोजन गर्दा नै विनियोजन कुशलता, उत्पादक र धैरै मानिस लाभान्वित हुनेखालका कार्यक्रममा खर्चमा मितव्ययीता कायम गरि चुस्त र दुरुस्त प्रतिवेदन प्रणालीबाट मात्रै वित्तिय सुशासन कायम राख्दै समृद्द पालिका निर्माण सकिन्छ।
